प्रज्ञा-प्रतिष्ठान ऐनअनुसार मर्यादाक्रममा जोड ।
प्रज्ञापालिकाको अबधारणाबारे ध्यानाकर्षण ।
काठमाडौँ ।२०८० साल ,साउन २३ गते ,मङ्गलबार।
नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राई ,नेपाल सङ्गीत नाटय प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका कुलपति निशा शर्मा र उपकुलपति शम्भु राई र ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका कुलपति नारदमणि हार्तम्छाली र उपकुलपति लालकाजी लामा तथा प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव डा.धनप्रसाद सुवेदी ,सङ्गीत नाटय प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव कुष्मा महरा र ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव देवेन्द्रकुमार काफ्लेसहितको संयुक्त प्रतिनिधि मण्डलले संस्कृति ,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
यस ज्ञापनपत्रमा प्राज्ञ-प्रतिष्ठानहरूले भोग्नुपरेका विविध कठिनाइ उल्लेख गरिएको छ ।जसमा “कुनै पनि देश,जाति र समाजको वास्तविक अवस्था त्यस देश, जाति वा समाजको संस्कृति, भाषा, साहित्य, ललितकला, सङ्गीत, दर्शनमा प्रतिबिम्बित हुन्छ । तर पछिल्लो समयमा भौतिक संरचनाको वृद्धिलाई मात्रै विकासको अर्थमा बुझ्ने र भौतिक सुख सुविधामा लिप्त रहने उपभोक्तावादी संस्कृतिको बढोत्तरीसँगै सांस्कृतिक क्षेत्रको अग्रगामी रूपान्तरणका साथै भाषा, साहित्य ,ललितकला, सङ्गीत, दर्शन आदि क्षेत्रको सरक्षण, संवर्धन र विकासलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसबाट भाषा, साहित्य, संस्कृति, ललितकला, सङ्गीत जस्ता क्षेत्रमा समर्पित प्रतिभाहरू र यी क्षेत्रमा सङ्गठित प्राज्ञहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सङ्कुचित बन्दै गएको छ । यसैको एउटा दृष्टान्तका रूपमा नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालयबाट २०७६ वैशाखमा जारी भई हाल प्रचलनमा रहेको मर्यादाक्रममा भएको प्राज्ञिक क्षेत्रप्रतिको अवमूल्यन र बेवास्तालाई लिन सकिन्छ । नेपालमा भाषा, साहित्य, संस्कृति, ललितकला, सङ्गीत, नाट्य जस्ता प्राज्ञिक क्षेत्रको संरक्षण, सवर्धन र विकासका लागि केन्द्रीय स्तरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान रहेका छन् । मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणालीको थालनीसँगै प्रदेश र पालिका स्तरमा पनि प्रतिष्ठानहरू बन्ने क्रम सुरु भएको छ । तर यस्ता प्रतिष्ठानमा कार्यरत प्राज्ञहरूको मर्यादाक्रमलाई राज्यले खासै महत्त्व दिएको छैन ।
राज्यका भाषा, साहित्य, संस्कृति, ललितकला, सङ्गीत, नाट्य, दर्शन, सामाजिक शास्त्र जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको संरक्षण, संवर्धन र विकास गर्ने गहन अभिभारा बोकेका प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूका लागि छुटयाइएको बजेट अत्यन्तै न्यून र अपर्याप्त छ । स्रष्टाहरू आफ्ना सिर्जना प्रकाशन, प्रसारण गर्न नपाएर त्यतिकै निरस भई बस्नुपर्ने अवस्था छ । स्रष्टाहरूको स्वास्थ्योपचारका लागि राज्यले कुनै ध्यान दिएको छैन । संस्कृति, ललितकला, साहित्य, सङ्गीतसँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थ ∕ सामग्री, कलाकृति, पुस्तकहरूको बिक्री, वितरणमा भन्सार तथा अन्य कानुनी प्रावधानका कारण विभिन्न किसिमका समस्या र झन्झटहरू छन् । यही पृष्ठभूमिमा मिति २०८० साउन ११ गते पोखरामा भएको केन्द्रीय स्तरका ३ ओटै प्रज्ञा प्रतिष्ठानका साथै गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान, सुदूर पश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति, उपकुलपति र सदस्य सचिवहरूको भेलाले प्रज्ञा पोखरा घोषणपत्र -२०८० समेत जारी गरेको छ । उक्त घोषणपत्रको मर्म र प्राज्ञिक क्षेत्रले भोग्नुपरेका समस्याहरूको सन्दर्भलाई आत्मसात् गर्दै निम्नलिखित विषयको सम्बोधनका लागि माननीय मन्त्रीज्यूमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।
(१) हाल प्रचलनमा रहेको (गृहमन्त्रालयबाट जारी मर्यादाक्रम, २०७६) मा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानहरूका कुलपति तथा उपकुलपतिको मर्यादाक्रम प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन, नियमावली तथा अन्य प्रचलित कानुनअनुसार मिलेको छैन, अवमूल्यन भएको छ भने कुलपति र उपकुलपतिबाहेक अन्य पदाधिकारी तथा सभा सदस्यको मर्यादाक्रम त उल्लेखै गरिएको छैन । यसबाट प्रतिष्ठानमा काम गर्ने प्राज्ञहरूलाई सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनुपर्दा अत्यन्तै अप्ठ्यारो र अपमान बेहोर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ ।
स्मरण रहोस्, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति: राज्य मन्त्री सरह, उपकुलपति : सहायक मन्त्री सरह, प्राज्ञ परिषद् सदस्य तथा सदस्य सचिव ः नेपाल सरकारको मुख्य सचिव सरहको सेवा सुविधा उपभोग गरिरहेका र प्रज्ञा प्रतिष्ठानका विद्यमान नियमावलीले सोहीअनुसार सेवा सुविधा प्रदान गरेको छ भने प्राज्ञ सभा सदस्यलाई नेपाल सरकारको सचिव सरह (विशिष्ट श्रेणी) रूपमा लिइएको छ । यसर्थ गृहमन्त्रालयबाट जारी हुने मर्यादाक्रममा पनि सोहीअनुसार कायम गरियोस्। (२) परिवर्तित सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि प्राज्ञिक संरचना (प्रतिष्ठान, समिति, परिषद् आदि) बनेका र बन्ने क्रममा छन् । संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारको उपयोग गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्राज्ञिक संरचनाहरू बनाउनु स्वाभाविक र खुसीको कुरा पनि हो । तर प्रदेश र स्थानीय तहका प्राज्ञिक संरचनाहरूको संरचनात्मक ढाँचा, मर्यादाक्रम, सेवा, सुविधामा एकरूपता नहुँदा अनेक किसिमका जटिलता सिर्जना भइसकेको छ भने यस विषयमा अझै समस्या थपिने देखिन्छ । त्यसैले सम्भव भएसम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै प्राज्ञिक संरचनाहरूका बिचमा एकरूपता कायम गराउने र राज्यका अन्य निकायहरूको सोपान व्यवस्थाअनुसार प्रदेश र पालिकाका प्राज्ञहरूको मर्यादाक्रम कायम हुनुपर्ने ।
(३) प्रज्ञा–प्रतिष्ठानहरूलाई प्राप्त बजेट अत्यन्तै न्यून र अपर्याप्त छ भने आवश्यक भौतिक संरचनाको अभाव रहेको छ । त्यसैले अनुसन्धान, सिर्जना, प्रकाशन लगायतका प्राज्ञिक कार्य गर्नका लागि यथोचित बजेटको व्यवस्थाका साथै आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्दछ ।
(४) स्रष्टाहरूको औषधी उपचारका लागि राज्यका तर्फबाट खासै ध्यान दिइएको छैन । स्रष्टाहरूको स्वास्थ्योपचारका लागि हरेक प्रतिष्ठानमा अलग -अलग अक्षयकोष निर्माण गर्नका साथै सरकारी अस्पतालमा स्रष्टाहरूको उपचारका लागि विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने ।
(५) संस्कृति, ललितकला, साहित्य, सङ्गीतसँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थ ∕ सामग्री, कलाकृति, पुस्तकहरूको बिक्री, वितरणमा भन्सार तथा अन्य कानुनी प्रावधानका कारण विभिन्न किसिमका समस्या र झन्झट बेहोर्नु परेको छ । अनावश्यक प्रक्रियागत झन्झट हटाउनु पर्ने ।
(६) भाषा, साहित्य, ललितकला, नाट्य, सङ्गीत, दर्शन आदि क्षेत्रमा विद्यमान मौलिक तथा रैथाने ज्ञान परम्परालाई विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने । यस्ता पाठ्यक्रमहरू निर्माण गर्दा विश्वविद्यालय तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रहरूले प्रज्ञा–प्रतिष्ठानहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने । ” उपर्युक्त मागलाई पूरा गराउन तिनवटै प्रज्ञा-प्रतिष्ठानले सहकार्य गर्ने भएका छन् ।